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डीजीपी और मुख्य सचिव ने तोड़ी मर्यादा, राजनीतिक रैली को संबोधित करने वाले अधिकारी हों सस्पेंड : रविन्द्र सिंह लाडी

■ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का काम रैलियों की व्यवस्था देखना है, न कि खुद राजनेता बनना : लाडी 

बयूरो : कांग्रेस के प्रदेश सचिव रविन्द्र सिंह लाडी ने मोगा में हुई आम आदमी पार्टी की राजनीतिक रैली में सेवारत डीजीपी और मुख्य सचिव के संबोधन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह इतिहास में पहली बार है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे हों। अधिकारियों की तरफ से इस तरह राजनीतिक रैली में खुलेआम मंच से संबोधित करना न केवल उनके सर्विस रूल्स के खिलाफ है, बल्कि संविधान का उल्लंघन भी है।

उन्होंने कहा कि मोगा में आयोजित की गई रैली कोई सरकारी रैली नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक रैली थी। अगर यह सरकारी रैली थी तो पार्टी ने अपने बैनर और झंडे क्यों लगाए हुए थे?

रविन्द्र सिंह लाडी ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान, डीजीपी गौरव यादव और चीफ सेक्रेटरी के.ए.पी. सिन्हा को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर भी इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने का आरोप लगाया।

रविन्द्र सिंह लाडी ने बताया कि इस तरह राजनीतिक रैली में खुलेआम मंच से संबोधित करना न केवल उनके सर्विस रूल्स के खिलाफ है, बल्कि संविधान का उल्लंघन भी है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए।

सोशल मीडिया हैंडल और प्लेटफॉर्म्स पर रैली के बैनर और झंडे क्यों साझा कर रहे थे? इस सरकारी रैली में शामिल होने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल और प्रदेश इंचार्ज मनीष सिसोदिया क्या कर रहे थे? इसका जवाब पार्टी को देना होगा।

यह प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के राजनीतिकरण किए जाने का गंभीर मामला है। कोई सेवारत अधिकारी किसी राजनीतिक रैली में मंच से आम कार्यकर्ता की तरह संबोधित नहीं कर सकता। इस मामले में पंजाब के गवर्नर और केंद्र सरकार को इन अधिकारियों और मुख्यमंत्री भगवंत मान से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए और तुरंत विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए।

ताकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीतिकरण होने से रोका जा सके। यह अधिकारी इस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के मंच संबोधन के बाद आने वाले समय में यह अन्य अधिकारियों पर भी दबाव बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार पहले ही अपने और अन्य राज्यों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करती आ रही है। यह पहला मामला है जब अधिकारी खुलकर रैलियों में जाना शुरू कर रहे हैं।

जबकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का काम रैलियों में प्रोटोकॉल की व्यवस्था को देखना है, न कि खुद को राजनेता बनाकर रैलियों को संबोधित करना। यह गंभीर मामला है और इस पर तुरंत अंकुश लगाए जाने की जरूरत है।