जालंधर: चली डिच 5 अवैध कॉलोनियों पर, JDA की बड़ी कार्यवाही, पढ़ें व देखें
ਬਿਊਰੋ : ਜੇਡੀਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਅਤੇ ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ, ਜੇਡੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀਆਂ (05) ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 2 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਨਿੱਝਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ 1 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 2 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਨਿੱਝਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ/ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ/ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆ ਜਾਣ।
