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जालंधर Kidney केस : विटनेस विंडो खोलने के लिए माननीय सेशन कोर्ट में अपील दायर, TOHO एक्ट में दोषी पाए डाक्टरों को दोबारा कैसे मिला किडनी ट्रांसप्लांट का License ?, पढ़ें व देखें

बयूरो (गोलमाल न्यूज़) : जालंधर के हेल्थ से जुड़े बहुचर्चित किडनी मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लगभग 11 साल पहले हुए इस हाई प्रोफाइल मामले में जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है, वह आरोपी डॉ. राजेश अग्रवाल, डॉ संजय मित्तल आदि को परेशानी में डाल सकता है। संबंधित मामले के वकील अनुसार विटनेस विंडो खोलने के लिए पब्लिक प्रॉसिक्यूशन द्वारा सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है।

मालूम हो कि इससे पहले इस विंडो को माननीय कोर्ट की जज मीनाक्षी गुप्ता की तरफ से बंद कर दिया गया था। तत्पश्चात उन्होंने निजी कारणों का हवाला दे कर खुद को इस केस से अलग कर लिया था। अब दोबारा से पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने गवाह बुलाने के लिए विंडो खोलने हेतु सेशन कोर्ट में अपील दायर की है।

गौरतलब है कि DRME के सुपरिंटेंडेंट सौदागर चंद द्वारा पुलिस को बयान दिए गए थे जिसके अनुसार, कहा गया था कि इन्होंने कई किडनी ट्रांसप्लांट बिना NOC लिए किए हैं। इसी के चलते ही उस समय के नेशनल किडनी हॉस्पिटल के इन डॉक्टरों का लाइसेंस भी रद्द हुआ था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही थी क्योंकि DRME सरकार की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस तरह के मामलों की जांच करती है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस देती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस विभाग द्वारा पहले लाइसेंस रद्द किया गया, उसी ने तत्पश्चात उक्त आरोपी डाक्टरों को फिर से लाइसेंस कैसे जारी कर दिया।

अब आम जनता में चर्चा है कि दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केस में अभी तक कई अहम गवाहियां क्यों नहीं हो पाईं हैं ? आखिर क्यों शिकायतकर्ता और खुद सरकारी वकील बेबस नज़र आ रहे हैं ? ऐसे कई सवाल अब खड़े होने लगे थे जिसके पश्चात अब गवाहों की विंडो खोलने की याचिका दायर की गई है।

पुलिस और कोर्ट से मिले डॉक्यूमेंट के अनुसार, जब 2015 में किडनी कांड का पर्दाफाश हुआ तब कानून के मुताबिक DRME को किडनी कांड से जुड़े डॉक्टरों और हॉस्पिटल की रिपोर्ट बनाने कि लिए कहा गया, और यह भी देखने के लिए कि उक्त रैकेट में शामिल डॉक्टरों ने क्या सभी नियमों का पालन किया है या नहीं ? अगर नहीं किया है तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। इसकी रिपोर्ट / गवाही DRME की तरफ से सुपरिंटेंडेंट सौदागर चंद ने दी।

अब ऐसा क्या है जो आज तक यानी कि 11 साल बीत जाने के बाद भी सौदागर चंद की गवाही माननीय कोर्ट में नहीं हुई है। यही नहीं इसी लेट लतीफी का फायदा उठा कर आरोपी डॉक्टर बड़े आराम से दोबारा लाइसेंस लेकर सर्वोदय हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट को अंजाम दे रहे हैं।

दोबारा कैसे मिला ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस ?

इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि सौदागर चंद का नाम पुलिस चालान में तो था मगर किसी तरह से विटनेस लिस्ट से गायब कर दिया गया या करवा दिया गया। इसी का बहाना बना आज तक इस गवाह को अपनी बात कहने की मंजूरी नहीं मिली। अब अगर इसी डिपार्टमेंट DRME ने दोबारा किडनी रैकेट के आरोपियों को सर्वोदय अस्पताल में ट्रांसप्लांट करने का लाइसेंस दिया है तो ज़ाहिर है कि किसी न किसी नियम का पालन किया गया होगा। DRME के नियमों में लिखा है कि अगर कोई भी TOHO एक्ट का पालन नहीं करता है तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आरोपी डॉक्टर TOHO एक्ट के तहत दोषी पाए गए थे।

अब जब सारी परतें खुल रहीं हैं तो खुद DRME या इसके अधिकारी या खुद सौदागर चंद भी नहीं चाहते होंगे कि उनकी गवाही हो। ऐसे में यह सच भी लोगों के सामने आना चाहिए कि किडनी कांड में नामजद डॉक्टरों को दोबारा लाइसेंस देते हुए किन रूल्स को फॉलो किया गया ?

DRME या सौदागर चंद का पीछे हटना तो फिर समझ में आता है। लेकिन सिर्फ सौदागर चंद ही नहीं बल्कि अन्य कई गवाहों को भी इस केस में अपना पक्ष रखने की मंजूरी नहीं दी गई थी। विटनेस लिस्ट बहुत जल्दबाज़ी में बंद की गई।प्रॉसिक्यूशन अब जरूरी गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाने की अर्ज़ियाँ लगा रहा है जिन्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों की मानें तो स्पष्ट है कि अगर DRME के सौदागर चंद की गवाही होती है तो आरोपी डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों अनुसार उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था कि जब भी जरुरत होगी वह यह सच और बयान कोर्ट में बताने को तैयार हैं।