जालंधर (Important) : नए न्यायिक परिसर, वकीलों के चैंबर्स और मिनी सचिवालय की साइट के चयन के लिए 20 जुलाई को होगा मतदान, सोमवार को रहेगा No Work Day, पढ़ें व देखें

बयूरो (गोलमाल न्यूज़) : जिला बार एसोसिएशन, जालंधर द्वारा नए न्यायिक परिसर, वकीलों के चैंबर्स एवं मिनी सचिवालय की साइट का चयन करने के लिए सोमवार, 20 जुलाई 2026 को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 9:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक जिला बार एसोसिएशन परिसर में होगा। इस दिन बार एसोसिएशन द्वारा “नो वर्क डे” भी घोषित किया गया है।

The five proposed sites are:

1. Current Judicial Complex, Existing Site, Civil Lines, Jalandhar.
2. Village Kot Kalan, Back Side of Bath Castle, GT Road (Phagwara Road), Jalandhar.
3. Village Bhagwanpur, Near Wonderland, Nakodar Road, Jalandhar.
4. Village Pholriwal, Adjoining Beas Satsang Ghar, Towards Jamsher Road, Jalandhar.
5. Village Nangal Shama, Hoshiarpur Road, Towards Rama Mandi, Jalandhar.

जिला बार एसोसिएशन के सभी पात्र सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान के लिए प्रत्येक सदस्य को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, जिसमें पांच प्रस्तावित साइटों के नाम होंगे। प्रत्येक सदस्य को केवल 2 प्राथमिकताएं (Preferences) देनी होंगी। अपनी पहली पसंद के सामने “1” और दूसरी पसंद के सामने “2” लिखना होगा। केवल पहली 2 प्राथमिकताओं को ही मान्य माना जाएगा। यदि कोई सदस्य 2 से अधिक प्राथमिकताएं देता है तो पहली 2 के बाद की प्राथमिकताओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला बार एसोसिएशन के प्रधान आदित्य जैन एवं सचिव रोहित गंभीर ने 1 मतदान संचालन समिति का गठन किया है।

समिति में बलविंदर सिंह लक्की (पूर्व प्रधान), संजीव बांसल (पूर्व सचिव), मनमोहन शर्मा, सतनाम सिंह हुंदल (पूर्व सचिव), तेजिंदर सिंह धालीवाल (पूर्व सचिव), प्रीतपाल सिंह (पूर्व सचिव), ओ.पी. कंगनीवाल, राजीव कोहली (पूर्व सचिव), संजीव कुमार अधिकारी, गुरबचन लाल गगनेजा, तजिंदर कुमार बदन, मधु रचना तथा परवीन बाला कैंथ को शामिल किया गया है।

जिला बार एसोसिएशन ने सभी सम्मानित सदस्यों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान में भाग लें और नए न्यायिक परिसर, वकीलों के चैंबर्स एवं मिनी सचिवालय के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के चयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यह निर्णय आने वाले वर्षों में जालंधर की न्यायिक व्यवस्था और अधिवक्ता समुदाय के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।