Home Education एलपीयू में छठी गैवेल्ड नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन, विजेता को...

एलपीयू में छठी गैवेल्ड नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन, विजेता को ₹51,000 नकद पुरस्कार मिला

एलपीयू स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में 19 राज्यों की 66 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें छह एनएलयू, 15 केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय और 35 निजी विश्वविद्यालय शामिल थे।

जालंधर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में गैवेल्ड नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के छठे संस्करण का आयोजन किया गया । एलपीयू स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में 19 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली 66 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें छह नैशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, 15 केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय और 35 निजी विश्वविद्यालय शामिल थे। प्रतियोगिता में भारत भर के कुछ सबसे प्रतिभाशाली रिटायर्ड न्यायाधीश आए, जिन्होंने अपने वकालत कौशल का प्रदर्शन मूट कोर्ट प्रतियोगिता में दिखाया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति राजीव भल्ला (सेवानिवृत्त), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा औपचारिक रूप से हथौड़े से प्रहार करके किया गया, जिससे गहन कानूनी विचार-विमर्श के लिए मंच तैयार हुआ। इस संस्करण की मुख्य समस्या जाति-आधारित भेदभाव, डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता और भीड़ द्वारा न्याय सहित महत्वपूर्ण सामाजिक-कानूनी मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिनका विश्लेषण नए आपराधिक संहिता ढांचे के तहत किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत मेंटिमीटर के माध्यम से आयोजित शोधकर्ता परीक्षण से हुई, जिसने पारंपरिक प्रारूप को एक संवादात्मक और आकर्षक ज्ञान चुनौती में बदल दिया।
डॉ. अशोक कुमार मित्तल, सांसद (राज्यसभा) और एलपीयू के संस्थापक चांसलर ने निष्पक्ष समाज को आकार देने में कानून के महत्व पर जोर दिया। डॉ. मित्तल ने टिप्पणी की, “कानून केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला है, जो हर नागरिक को प्रभावित करती है। न केवल कानून के छात्रों को बल्कि आम जनता को भी कानूनी सिद्धांतों और उनके इस्तेमाल को समझना चाहिए।” डॉ. मित्तल ने कानून में व्यावहारिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “कानून का अध्ययन किताबों के माध्यम से अलग-थलग होकर नहीं किया जा सकता। इसके लिए वास्तविक दुनिया के संपर्क, नैतिक समझ और कानूनी दिग्गजों के साथ बातचीत की आवश्यकता होती है। एलपीयू में, हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे छात्र मूट कोर्ट, इंटर्नशिप और प्रतिष्ठित न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों के साथ सीधे जुड़ाव के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करें।”
प्रारंभिक दौर में 33 कोर्टरूम में 66 टीमों ने प्रतिस्पर्धा की, जिसकी अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं ने की। गहन मूल्यांकन के बाद, शीर्ष 16 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं, जहां उन्होंने आठ अलग-अलग कोर्टरूम में एक और जोरदार बहस की। सेमीफाइनल का फैसला सीनियर एडवोकेट द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों के कानूनी ज्ञान और तर्क कौशल की गहराई का कठोर परीक्षण किया।
प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले की अध्यक्षता झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने की। अंतिम दौर में शेष टीमों के वकालत कौशल, कानूनी तर्क और प्रेरक क्षमताओं का परीक्षण किया गया। एक गहन कानूनी लड़ाई के बाद, डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा की टीम, टीसी-23 चैंपियन के रूप में उभरी, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने तर्कों का बचाव करके और प्रतिष्ठित पैनल को प्रभावित करके ₹51,000 नकद पुरस्कार के साथ खिताब जीता।