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AAP विधायक के सवालों ने पंजाब सरकार की ‘शिक्षा क्रांति’ की जमीनी हकीकत उजागर की: रविंदर सिंह लाडी

बयूरो : पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रविंदर सिंह लाडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के मौड़ से विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना द्वारा पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक रूप से उठाए गए सवालों ने सरकार की कथित ‘शिक्षा क्रांति’ और उसकी जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर कर दिया है।

लाडी ने कहा कि जब सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का अपना विधायक ही सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी, खाली पदों, स्कूलों की स्थिति और लंबित समस्याओं को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, तो सरकार को अब केवल नारों और प्रचार के पीछे छिपने के बजाय जनता को जवाब देना चाहिए।

लाडी ने कहा, “पंजाब सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे गंभीर सवाल विपक्ष नहीं, बल्कि उसकी अपनी पार्टी का विधायक उठा रहा है। जब एक सत्तारूढ़ विधायक कह रहा है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो सरकार को बताना चाहिए कि उसकी बहुचर्चित ‘शिक्षा क्रांति’ आखिर जमीन पर कहां दिखाई दे रही है।”

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी केवल विपक्ष का आरोप नहीं है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विधानसभा में बताया था कि सरकारी स्कूलों में 31,370 शिक्षकों के पद खाली थे। इनमें मास्टर कैडर के 20,378, लेक्चरर कैडर के 3,733, ETT के 4,627 और स्पेशल एजुकेटर के 1,754 पद शामिल थे।

लाडी ने कहा कि ऐसे आंकड़े और भी गंभीर हो जाते हैं जब सत्तारूढ़ दल का अपना विधायक शिक्षक रिक्तियों और स्कूलों की समस्याओं को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहा हो।

“पंजाब के बच्चों को कागजों पर शिक्षा क्रांति नहीं चाहिए। उन्हें कक्षाओं में शिक्षक, स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ, बेहतर बुनियादी ढांचा और अपनी समस्याओं के समाधान की जरूरत है।”

उन्होंने कहा कि सरकार की शिक्षा नीति का मूल्यांकन विज्ञापनों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और प्रचार अभियानों से नहीं, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को वास्तव में क्या सुविधाएं मिल रही हैं।

लाडी ने इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट का भी उल्लेख किया जिसमें बताया गया था कि 2025-26 शैक्षणिक सत्र में स्कूल जाने वाले बच्चों वाले 31 AAP विधायकों में से केवल सुखवीर सिंह मैसरखाना के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, जबकि बाकी 30 विधायकों के बच्चों ने निजी स्कूलों या विदेश के संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की।

लाडी ने कहा, “यदि सरकार आम पंजाबी परिवारों से सरकारी स्कूलों पर भरोसा करने की अपील कर रही है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सत्तारूढ़ दल के अधिकांश जनप्रतिनिधि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या चुनाव कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि मैसरखाना के बयान को केवल आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पंजाब के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है।

“आम आदमी पार्टी ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का वादा करके सत्ता हासिल की थी। आज उसी सरकार का अपना विधायक बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से गुहार लगा रहा है। अब जनता को नारा नहीं, जवाब चाहिए; प्रचार नहीं, परिणाम चाहिए।”

लाडी ने पंजाब सरकार से मांग की कि वह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों, बुनियादी ढांचे की कमियों और लंबित स्कूल अपग्रेडेशन प्रस्तावों की स्थिति सार्वजनिक करे और उन्हें पूरा करने के लिए स्पष्ट समयसीमा जारी करे।

“पंजाब के हर बच्चे को योग्य शिक्षक, हर स्कूल को पर्याप्त स्टाफ और हर जायज शिकायत को जवाब मिलना चाहिए। सरकार को अब जनता को यह बताना होगा कि विज्ञापनों में दिखाई जा रही ‘शिक्षा क्रांति’ और स्कूलों में बच्चों को मिल रही वास्तविक शिक्षा के बीच इतना अंतर क्यों है।”