जालंधर: DBA द्वारा सचिव रोहित गंभीर की अगुवाई में आज भी जारी रहेगा शांतिपूर्ण भूख हड़ताल आंदोलन, दिल्ली में होगी 10 बजे केंद्रीय मंत्री तो 3.30 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाक़ात, अगली रणनीति तत्पश्चात, पढ़ें व देखें

बयूरो (गोलमाल न्यूज़) : जिला बार एसोसिएशन, जालंधर द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) सिस्टम के विरोध में चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन आज, सोमवार, 3 अगस्त, 2026 को भी न्यायिक अदालत परिसर, जालंधर के बाहर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के रूप में जारी रहेगा।

आज के शांतिपूर्ण भूख हड़ताल एवं विरोध प्रदर्शन में जिला बार एसोसिएशन, जालंधर के सचिव एडवोकेट रोहित गंभीर अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर पर बैठेंगे तथा आंदोलन का नेतृत्व करेंगे।

आज की भूख हड़ताल में एडवोकेट रोहित गंभीर (सचिव), एडवोकेट साहिल मल्होत्रा (संयुक्त सचिव), एडवोकेट सोनालिका (सहायक सचिव), एडवोकेट पारस चौधरी (कार्यकारिणी सदस्य), एडवोकेट अमानत भगत (कार्यकारिणी सदस्य), एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा (पूर्व प्रधान), एडवोकेट बलविंदरजीत सिंह (लक्की) (पूर्व प्रधान), एडवोकेट बलदेव प्रकाश रल्ह (पूर्व प्रधान), एडवोकेट रतन दुआ (पूर्व सचिव), एडवोकेट विकास भारद्वाज (पूर्व सहायक सचिव), एडवोकेट तरसेम सिंह टाक (पूर्व सहायक सचिव), एडवोकेट राकेश धीर (पूर्व कार्यकारिणी सदस्य), एडवोकेट दीपिका दुग्गल (पूर्व कार्यकारिणी सदस्य), एडवोकेट मनित मल्होत्रा, एडवोकेट अशोक सोनिक, एडवोकेट बचन लाल, एडवोकेट मधु शर्मा, एडवोकेट रवीना सेठी तथा एडवोकेट सुरिंदर पाल सिंह भाग लेंगे।

इस अवसर पर एडवोकेट रोहित गंभीर ने बताया कि आज प्रातः 10:00 बजे नई दिल्ली में जॉइंट एक्शन कमेटी की बैठक भारत सरकार के केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के साथ निर्धारित है। इसके उपरांत दोपहर 3:30 बजे माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ भी जॉइंट एक्शन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि जॉइंट एक्शन कमेटी का स्पष्ट एवं सर्वसम्मत रुख है कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) पॉलिसी को पूर्णतः वापस (Rollback) लिया जाए। यदि इन बैठकों में अधिवक्ता समुदाय के हित में कोई सकारात्मक एवं संतोषजनक निर्णय लिया जाता है तथा उक्त नीति को वापस लेने का निर्णय होता है, तो वर्तमान आंदोलन एवं भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि यदि LADC पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाता है, तो जॉइंट एक्शन कमेटी के निर्णयानुसार आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा। इसके अंतर्गत आगामी धरनों, प्रदर्शनों एवं विरोध कार्यक्रमों की विस्तृत रणनीति तय की जाएगी तथा 7 अगस्त, 2026 को जंतर-मंतर, नई दिल्ली में प्रस्तावित विशाल प्रदर्शन को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक तैयारियाँ की जाएँगी।

अंत में जिला बार एसोसिएशन, जालंधर ने सभी अधिवक्ताओं से अपील की कि वे आंदोलन की एकता, अनुशासन एवं गरिमा बनाए रखते हुए अपना पूर्ण सहयोग दें, ताकि अधिवक्ता समुदाय के हितों की रक्षा हेतु चल रहे इस लोकतांत्रिक संघर्ष को सफल बनाया जा सके।